[AIMSA "Unity in Diversity"] माओवादी सरकारका २६३ दिन: विवादबाटै सुरु र अन्त्य

दुर्गा खनाल

 

काठमाडौं, वैशाख २२ - संविधानसभा चुनावबाट सबैभन्दा शक्तिशाली दलको रूपमा उदाएको माओवादी साढे आठ महिनापछि सरकारबाट बाहिरिएको छ ।

चुनाव सकिएको चार महिनापछि गत साल साउन ३१ मा पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । माओवादीले अन्य दलहरूसँगको सहमतिलाई निरन्तरता दिन नसक्दा २ सय ६३ औं दिनमा आफैं सरकारबाट बाहिरिने घोषणा गर्‍यो ।

माओवादी नेतृत्वको सरकार गठन भएदेखि अधिकांश महत्त्वपूर्ण निर्णय विवादमा रहे । प्रधानसेनापति हटाउने यस्तै विवादस्पद निर्णयमा अन्य दलको समर्थन जुटाउन नसक्दा सोमबार दाहालले राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्दै सरकार छोडे ।

माओवादीसहित एमाले, फोरम, नेकपा संयुक्त र सद्भावना पार्टीको गठबन्धन सरकार भए पनि निर्णयहरूमा सत्तासाझेदार दलहरूबाटै माओवादीले विरोध खेप्नु पर्‍यो ।

विवादमा परेपछि सरकार आफैंले गरेका अधिकांश महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू उल्टायो । प्रधानसेनापति हटाउने निर्णयमाथिको अडान भने कायमै राख्यो ।

सरकारले गत माघ ४ गते कुलपतिसहित प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा ३५ सदस्य नियुक्त गरेको थियो । प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ अनुसार पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्न गठित समितिको बैठक नबसी संस्कृतिमन्त्रीले नियुक्त गरेपछि समितिका सदस्यले नै विरोध गरे । चौतर्फी आलोचनापछि संस्कृतिमन्त्रीले एक सातामा निर्णय फिर्ता लिएका थिए ।

प्रज्ञासभा गठनअघि पशुपतिनाथमा नेपाली पुजारी नियुक्ति प्रक्रिया विवादित भयो । त्यसमा सत्ता सहयात्री एमालेदेखि भारतीय राजनीतिक दल, नेता र कूटनीतिज्ञसम्मको दबाब सरकारले खेप्यो ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पुस १३ मा विष्णुप्रसाद दाहाल र शालिग्राम ढकाललाई पुजारी नियुक्त गरेकोमा सर्वोच्च अदालतले पुरानै भट्टबाट काम चलाउने आदेश दिएको थियो । पुजारी विवादले चर्को रूप लिएपछि सरकारलाई सर्वोच्चको मानहानी गरेको आरोपसमेत लाग्यो । पुस २३ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले व्यवस्थापिका बैठकमा पुजारी नियुक्तिको निर्णय खारेज गरेका थिए ।

पशुपतिको तनाव सकिनेबित्तिकै तराईका केही जिल्लामा एकीकृत सेवा केन्द्रको पक्ष-विपक्षमा उत्पन्न तनावबाट सरकार अप्ठ्यारोमा पर्‍यो । माघ पहिलो साता मन्त्रिपरिषद्ले ४८ जिल्लाका ५२ स्थानमा यस्ता सेवा केन्द्र स्थापनाको निर्णय गरेको थियो । केन्द्र स्थापनाको विरोध र समर्थनमा आन्दोलन रोक्नसक्ने स्थिति नभएपछि माघ २६ मा मन्त्रिपरिषदले स्थानीय सहमति लिएरमात्र केन्द्र स्थापना गर्ने गरी तत्कालका लागि आफ्नो निर्णय फिर्ता लियो । 

यसपछि नेपाली सेनाको भर्ती प्रकरणले विवाद निम्त्यायो । रक्षा मन्त्रालयले कात्तिक १६ मा आह्वान गरेको दुई हजार आठ सय ८४ जनाको भर्ना गर्ने प्रक्रिया रोक्न सरकारले सेनालाई पुसमा निर्देशन दियो । तर सेनाले माघ २६ मा भर्ना गरिछाडेपछि प्रधानसेनापति र रक्षामन्त्रीबीच तिक्तता बढ्यो ।

भर्ना प्रकरणको विवाद नसेलाउँदै सरकारले संसद् अधिवेशन सकिएको नौ दिनपछि माघ १५ मा तीनवटा अध्यादेश जारी गर्‍यो । संसद् छलेर मनोमानी ढंगले राज्य सञ्चालन गर्न खोजिएको भन्दै त्यसको पनि विरोध भयो ।

अघिल्लो सरकारबाट नियुक्त न्यायपरिषद् सदस्य मोतिकाजी स्थापितलाई कानुनमन्त्री देव गुरुङले गत असोजमा संविधानको प्रावधानविपरीत हटाउन खोजे । चार वर्षसम्म कार्यकाल रहने संविधानमा प्रावधान रहेको उल्लेख गर्दै स्थापितले राजीनामा नदिने अडान राखे ।

सरकार सहजरूपमा सञ्चालन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले माघ १२ मा देशवासीका नाममा सम्बोध गरी हरेक निर्णयहरू सहमतिका आधारमा गर्ने तथा मुलुकलाई सही निकासमा पुर्‍याउँछु भन्दै सर्वसाधारणलाई आश्वास्त पार्न खोजेका थिए ।

फागुनमा आठ जर्नेललाई अवकाश दिने निर्णय पुनः विवादित बन्यो । सर्वोच्चले उनीहरूलाई अन्तरिम आदेशबाट तल्कालका लागि पुनर्बहालीको आदेश थियो ।

यो प्रकरणको टुंगो नलाग्दै चैतमा २४ मा प्रधानमन्त्री स्वयंले माओवादी सेनालाई पाँचौं खेलकुदमा सामेल गराउन ठाडो निर्देशन दिए । त्यसको विरोधमा सेनाको त्रिभुवन क्लबले खेल बहिष्कार गर्‍यो । यो प्रकरणमा पनि सरकारको चर्को आलोचना भयो ।

प्रधानसेनापतिप्रति रुष्ट सरकारले सैन्यभर्ती प्रकरण, खेल बहिष्कार र आठ जर्नेललाई अवकाश दिने निर्णयलाई कारण देखाएर वैशाख ६ गते रुकमांगद कटवालाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । स्पष्टीकरणले मुलुकलाई मुठभेडमा लैजाने भन्दै अन्य दलहरूबाट माओवादीको आलोचना भयो । यो प्रकरणलाई सहमतिबाट टुंग्याउने १५ दिनको प्रयास असफल भएपछि माओवादीले आइतबार सेनापति कटवालाई अवकाश दिने निर्णयको गर्‍यो । त्यसैको प्रतिक्रियास्वरूप विपक्षीहरूबाट अविश्वासको प्रस्ताव आउने र सडकसमेत तात्न थालेपछि माओवादीले अप्रत्याशित रूपमा सोमबार सरकारबाट हटेको हो ।

विवादास्पद कदम 

 सेनापति हटाउने निर्णय

 सेनापतिलाई स्पष्टीकरण

 खेलकुदमा जनसेना प्रवेश

 आठ जर्नेललाई अवकाश

 प्रज्ञाप्रतिष्ठानमा

 पदाधिकारी नियुक्ति

 एकीकृत सेवा केन्द्र स्थापना

 सैन्यभर्ती रोक्ने निर्देशन

 पशुपतिमा पुजारी नियुक्ति

 न्यायपरिषद् सदस्यलाई

 अवकाश प्रयास

 राष्ट्रिय योजना आयोगमा

 पदाधिकारी नियुक्ति

 

  Source  http://www.ekantipur.com/nepali/kolmain.php?nid=192561 

Posted on: 2009-05-04 20:18:20

--
Thanks,
With Regards,
Rahul Kishan
General Secretary of UYFM
Email - uyfmrahul@gmail.com
Web - http://uyfm.wordpress.com


--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
For more options, visit AIMSA group at
http://groups.google.co.in/group/aimsaformadhesi
AIMSA Blog Url- http://indiamadhesi.wordpress.com
or visit http://www.aimsanepal.org
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---